पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छ जल अभियान

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पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छ जल अभियान

 

विदिशा और सागर ज़िले के दौरे

के उपरांत भोपाल लौटते ही

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने

एयरपोर्ट से ही ली VC से बैठक

 

स्वच्छ जल बडी चुनौती है, लेकिन

गंभीरता से सामना करेंगे और देश में

एक आदर्श प्रस्तुत करेंगें.

 

अभियान के मुख्य बिन्दु

 

* मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा वीसी के माध्यम से, जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के महती उद्देश्य के के लिये “स्वच्छ जल अभियान” 10 जनवरी 2026 से लांच

 

* माननीय मन्त्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी वीसी में उपस्थित

 

* वीसी में सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर नगरनिगम, सीईओ जिला पंचायत के साथ सभी अधिकारी एवं नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गण उपस्थित

 

* “जल सुनवाई” से आम जनता को मिलेगा सुनवाई का हक और होगी साफ़ पेयजल की सुनिश्चितता

 

* अभियान के क्रियान्वयन के लिये जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का लक्ष्य

 

* दो चरणों में अभियान का क्रियान्वयन (प्रथम 10 जनवरी से 28 फ़रवरी, द्वितीय 1 मार्च से 31 मई तक

 

* अभियान के तहत समस्त जल शोधन यन्त्र और पेयजल संग्रहण टंकियों की होगी सफाई, जीआईएस मैप आधारित एप से होगी निगरानी

 

* पेयजल पाइप लाइन में दूषित मिश्रण को रोकने की होगी कारवाई

 

* जीआईएस मैप पर वाटर पाइप लाइन और सीवेज पाइप लाइन की मैपिंग की जायेगी, इंटर पाइंट सेक्शन का होगा चिन्हांकन और लीकेज की होगी जांच

 

* रोबोट से होगी पाइप लाइन में लीकेज की जांच

 

* समस्त पेयजल स्त्रोत की गुणवत्ता का होगा परीक्षण

 

* अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के माध्यम से नागरिकों को साफ़ पीने का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य को करेंगें पूरा

 

* जल की गुणवत्ता का नियमित होगा परीक्षण

 

* एसटीपी की भी होगी नियमित निगरानी

 

* हर मंगलवार होगी “जल सुनवाई”

 

* 181 पर पेयजल संबंधी शिकायतों को दर्ज करने की विशेष व्यवस्था

 

* पेयजल की समस्या से संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण समयसीमा में, निराकरण से आवेदक को कराया जायेगा अवगत

 

मुख्यमन्त्री के निर्देश

 

* हमारी जबावदारी है कि हम साफ़ जल घर-घर तक पहुँचायें

 

* तकनीक का उपयोग करते हेतू जबावदारी का निर्वहन करेंगें

 

* पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो

 

* दूषित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये

 

* किसी भी स्थित में दूषित पेयजल सप्लाई न हो

 

* जल सुनवाई का गंभीरता से आयोजन हो

 

* अभियान के क्रियान्वयन मे लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुध्द होगी कड़ी कारवाई

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