मप्र सरकार: अब मंगलवार से 16 दिन बैठकों का दौर
भोपाल। मप्र में चारों चरण के चुनाव के बाद राज्य सरकार में कामकाज शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को वित्त विभाग की बैठक के साथ हुई। इसमें जुलाई में आने वाले बजट की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। अगले 16 दिन अन्य विभागों की समीक्षा बैठक होगी।
सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में सिर्फ वित्त विभाग के अधिकारी शामिल हुए।मुख्यमंत्री ने आगामी बजट की कार्ययोजना को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं से अफसरों को अवगत कराया, और इसके आधार पर 20 मई तक विभागों से प्रस्ताव मंगाने को कहा है। इसके बाद 21 मई से 5 जून तक विभाग के उपसचिवों के साथ विभिन्न विभागों के अफसरों की अलग-अलग बैठकों पर चर्चा कर बजट प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
16 दिन तक ऐसे चलेगा बैठकों का दौर
21 मई- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा, कुटीर और ग्रामोद्योग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, आनंद विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, ऊर्जा, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा।
22 मई- पीएचई विभाग, श्रम, विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, जनसंपर्क, सामाजित न्याय और निशक्तजन कल्याण, स्कूल शिक्षा और पर्यटन विभाग।
24 मई- नर्मदा घाटी विकास विभाग, संसदीय कार्य, आयुष, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, नगरीय विकास और आवास विभाग, जल संसाधन विभाग।
25 मई- पशुपालन विभाग
27 मई- विमानन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सहकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण, विधि और विधायी कार्य विभाग, लोक निर्माण विभाग।
28 मई- गृह विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, पर्यावरण विभाग
29 मई- खनिज साधन विभाग, परिवहन, वन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग
30 मई- जेल, किसान कल्याण और कृषि विकास, एमएसएमई, वाणिज्यिक कर।
31 मई- योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, संस्कृति, प्रवासी भारतीय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास
1 जून- राजस्व विभाग
3 जून- पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
4 जून- वित्त विभाग, सीटीए, सीआईएफ और एलएफए
5 जून- वित्त विभाग पेंशन, एफएमआईएस, पीएजी एएंडई (ग्वालियर स्टेट फाइनेंस कमीशन)
