पहले 10 दिन में 53 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण
प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए चलाये जा रहे राजस्व महा-अभियान 3.0 के पहले 10 दिन 53 हजार 94 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया है। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अभिलेख दुरूस्ती के 14 नवम्बर 2024 की स्थिति में समय-सीमा पर एक लाख 36 हजार 334 प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महा-अभियान 15 नवम्बर से शुरू किया गया है, जो 15 दिसम्बर 2024 तक चलेगा।
संयुक्त राजस्व आयुक्त ने बताया कि राजस्व महा-अभियान 3.0 में आरसीएमएस पर लंबित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और रिकार्ड दुरूस्ती के प्रकरणों के निराकरण एवं नक्शे में बटांकन, आरओआर आधार लिंकिंग आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है।
राजस्व महा-अभियान में अब तक नामांतरण के लंबित एक लाख 3 हजार 32 प्रकरणों में से 42 हजार 80 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य के विरूद्ध 40.84 प्रतिशत उपलब्धि है। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में बैतूल, बालाघाट, सिंगरौली, राजगढ़ और नरसिंहपुर जिले अग्रणी है। बंटवारा के 10 हजार 380 लंबित प्रकरणों में से अब तक 4003 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह लक्ष्य के विरूद्ध 38.56 प्रतिशत उपलब्धि है। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में गुना, आगर मालवा, बैतूल, सिंगरौली और रायसेन अग्रणी जिलों में है। सीमांकन के 19 हजार 193 प्रकरणों में से अब तक 5631 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह लक्ष्य के विरूद्ध 29.34 प्रतिशत है। आगर मालवा, अलीराजपुर, गुना, रतलाम और बैतूल जिले सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में अग्रणी जिले है। अभिलेख दुरूस्ती के 3729 लंबित प्रकरणों में से अब तक 1380 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह लक्ष्य के विरूद्ध 37.01 प्रतिशत उपलब्धि है। अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों के निराकरण में झाबुआ, बुरहानपुर, गुना, सिंगरौली और रतलाम जिले अग्रणी है।
संयुक्त राजस्व आयुक्त ने बताया कि राजस्व महा-अभियान की मॉनिटरिंग के साथ राज्य, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है।
