बीजेपी के 2019 के वादों की पड़ताल, पार्ट 2:राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 66% वादे पूरे; सीमा सुरक्षा पर कैसे चूकी सरकार
ये बीजेपी के साल 2019 के वादों की पड़ताल की दूसरी कड़ी है…
बीजेपी ने 2019 के 50 पेज के घोषणापत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 9 प्रमुख वादे किए थे, जिनमें से 6 वादे पूरे हुए हैं, जबकि 3 अधूरे हैं। इस तरह बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 66% है। अधूरे वादों में से दो वादे सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इससे साफ है कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अभी भी हैं। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े सभी प्रमुख वादों की हालिया स्थिति जानेंगे…
वादा-1: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेंगे
देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर बीजेपी खरी उतरी है।
- गृह मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर से जुड़ा डेटा जारी करके बताया था कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। साल 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जो 2023 में घटकर 43 हो गईं।
- इसी तरह जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के साथ होने वाले एनकाउंटर में कमी आई है। साल 2018 में इनकी संख्या 189 थी, जो 2023 में घटकर 48 हो गई।
- हालांकि अभी भी जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं या आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बीजेपी ने देश और देश के बाहर आतंकवाद से जुड़ी किसी भी तरह की घटना पर अपना रुख जीरो टॉलरेंस का रखा है।
वादा-2: रक्षा उपकरणों की खरीद तेज करेंगे
बीजेपी ने हथियारों की खरीद तेज करने का अपना वादा पूरा किया है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत नेगेटिव इम्पोर्ट (विदेशों से हथियारों की खरीद कम करना) की लिस्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी बड़ी तादाद में विदेशी हथियारों की खरीद करता है।
- केंद्र ने साल 2014-17 और 2017-22 के बीच सैन्य उपकरणों की खरीद को लेकर दो डेटा जारी किए हैं।
- फरवरी 2023 में लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि साल 2017 से 2022 के बीच 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण विदेशों से खरीदे गए। भारत की कंपनियों से कितने रुपए के उपकरण खरीदे गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई।
- वहीं, साल 2014 से 2017 के बीच देश और विदेश से 2.42 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदे गए थे।
- सरकार ने डिफेंस सेक्टर का बजट भी बढ़ाया है। साल 2024-25 के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि साल 2019-20 में यह बजट 3.18 लाख करोड़ रुपए का था।
वादा- 3: सभी सीमाओं पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग करेंगे
बीजेपी का यह वादा अभी अधूरा है।
- भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान ,नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ कुल 15,106.7 किलोमीटर की जमीनी सीमा साझा करता है।
- केंद्र सरकार ने पहली बार साल 2018 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू किया था।
- इसके बाद जनवरी 2024 में भारत-म्यांमार सीमा पर भी स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन कुल जमीनी सीमा में से अब तक केवल 5223 किलोमीटर पर ही बाड़ेबंदी का काम पूरा हुआ है।
वादा- 4: वामपंथी उग्रवाद को कम करने के लिए सख्त कदम
देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटी है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने अपना ये वादा पूरा किया है।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विकास के लिए साल 2018 से 2023 के बीच 4,931 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस राशि से राज्यों में 13,620 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया।
- टेलिकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 13,823 टावरों की मंजूरी दी गई, जिनमें से 3700 से ज्यादा टावर चालू हो चुके हैं।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले गए।
- 30 सबसे ज्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में अप्रैल 2015 से 2023 के बीच 955 बैंक और 839 एटीएम खोले गए।
- 23 फरवरी 2024 को गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि देश में 2004-14 और 2014-23 के बीच वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% और मौतों की संख्या में 69% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, उग्रवादी घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 हो गईं। इनसे होने वाली मौतें 6,035 से घटकर 1,868 हो गईं।
- देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घट गई है। 10 राज्यों के 72 जिलों से घटकर ये संख्या 58 रह गई है।
वादा- 5: 2024 तक 14 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बेहतर सुरक्षा सुधार के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और संबंध बेहतर करना होता है। 2024 तक नए 14 आईसीपी का बीजेपी का वादा अभी अधूरा है।
- 6 फरवरी 2019 को गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश और असम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 और जगहों पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) बनाने के लिए ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी दी गई है।
- 27 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि देश में साल 2012 से 2020 तक 9 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए और ये अभी सक्रिय हैं।
- नवंबर 2023 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022-23 के लिए गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीपी शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भारत की जमीनी सीमाओं पर कुल 14 जगहों की पहचान की है। ये जगहें उत्तर-प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में हैं। इनमें से कई चेक पोस्ट्स पर काम लगभग पूरा हो गया है, वहीं कुछ चेक पोस्ट्स का काम संतोषजनक नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक सात आईसीपी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
- आईसीपी का संचालन लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा किया जाता है। ये ऑर्गनाइजेशन गृह मंत्रालय के तहत आता है। साल 2021 में एलपीएआई ने कहा था कि साल 2025 तक भारत की जमीनी सीमाओं पर 24 आईसीपी होंगे।
वादा- 6: बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा
बीजेपी ने अपना यह वादा पूरा किया है।
- संयुक्त राष्ट्र, जी20, ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत ने मजबूती से आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं को लेकर आपसी सहयोग की वकालत की है।
- नेबरहुड फर्स्ट जैसी पॉलिसी के तहत भारत ने पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने की कोशिश की है।
- साल 2023 में भारत ने जी-20 और SCO (शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन) जैसे वैश्विक मंचों की अध्यक्षता की। दिसंबर 2022 में भारत ने दूसरी बार USNC की मासिक अध्यक्षता की।
- बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की कोशिशों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी की गई है।
वादा- 7: वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी मंच बनाने के लिए कार्य
आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाने की बीजेपी सरकार की कोशिश का वादा संतोषजनक कहा जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया आतंकवाद विरोधी मंच नहीं बना है, हालांकि भारत का रवैया वैश्विक आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ रहा है।
- 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी की। इस बैठक में ‘दिल्ली घोषणा पत्र’ के दस्तावेज को सभी सदस्य देशों ने अपनाया। इसमें मुख्य तौर पर ड्रोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले आतंकवाद को रोकने की बात कही गई थी।
- दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हुई आतंकवाद की किसी भी घटना की भारत ने सख्त निंदा की है।
- बीते कुछ सालों में दुनिया भर में हुई आतंकवाद की घटनाओं के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालकर वापस लाया गया है।
वादा- 8: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास
बीजेपी का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता पाने के प्रयास का यह वादा पूरा हुआ माना जा सकता है।
- भारत अब तक UNSC की स्थायी सदस्यता नहीं ले पाया है, लेकिन इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देश भी कहते रहे हैं कि भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
- 2 अप्रैल 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, क्योंकि दुनिया में यह भाव है कि उसे सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन देश को इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी।’
वादा- 9: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समूह का प्रयास
भारत ने कई मंचों पर अंतरिक्ष से जुड़े मामलों पर एकजुट होकर एक समूह बनाने की बात कही है, लेकिन अभी यह प्रयास अधूरा है।
- भारत पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कोआर्डिनेशन ग्रुप (ISECG) का सदस्य है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पेस रिसर्च और स्पेस के कॉमर्शियल यूज को लेकर एक नियामक संस्था बनाने की बात कही है।
- भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बैनर तले भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां बढ़ी हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के साथ वैश्विक स्तर पर एक समृद्ध स्पेस एजेंसी का गौरव हासिल किया है।
- भारत ने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। इसरो कई स्पेस मिशन के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ तकनीक का आदान-प्रदान करता है।
