निगम-मंडलों के अध्यक्ष हटते ही मंत्रियों ने संभाली कमान:मंत्री राकेश शुक्ला, टेटवाल और जायसवाल ने निगमों का पदभार संभाला
CM डॉ. मोहन यादव लगातार पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के कई फैसलों को बदलते जा रहे हैं। मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने शिवराज सरकार में नियुक्त किए गए निगम, मंडल, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को हटा दिया। सीएम के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों ने निगम, मंडल और प्राधिकरणों का चार्ज लेना शुरु कर दिया है। इसकी शुरुआत नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने की है।
ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष का चार्ज संभाला
नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बुधवार दोपहर करीब एक बजे लिंक रोड नंबर दो पर स्थित ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार संभाला। ब्राह्मणों ने पूजा, अर्चना कराकर उन्हें पदभार ग्रहण कराया। निगम के पदेन अध्यक्ष का चार्ज लेने के बाद मंत्री शुक्ला ने दैनिक भास्कर से चर्चा की।
”सरकार का जो निर्णय था पहले पार्टी के द्वारा ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कल सरकार ने निगम, मंडलों को लेकर निर्णय लिया। चूंकि विभाग के मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहां पूजन कर कुर्सी पर बैठा हूं। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है उसमें मेहनत की पराकाष्ठा करके सफल करेंगे। आगे आने वाला समय सौर ऊर्जा का है। मप्र आज तीसरे चौथे स्थान पर है। निकट भविष्य में मप्र पहले नंबर पर आए उस दिशा में हम प्रयास करेंगे।”
मंत्री जायसवाल ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया
मप्र सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को मप्र संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मप्र शासन ने बुधवार को ही इस संबंध में आदेश जारी किए और उसके कुछ ही घंटे बाद मंत्री ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया।
मंत्री टेटवाल ने रोजगार निर्माण बोर्ड अध्यक्ष का चार्ज लिया
बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान संचालक कौशल विकास तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड सोमेश मिश्रा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मंगलवार को सरकार ने निगम, मंडलों के 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाया मंगलवार देर रात प्रदेश के 46 निगम, मंडल और प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। इन सभी को कैबिनेट और राज्यमंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
चुनाव हारने के बाद भी कई नेताओं का दर्जा बरकरार रहा
साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को उपचुनाव हारने के बाद शिवराज सरकार ने इस श्रेणी में मंत्री का दर्जा दिया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से कई नेताओं के टिकट भी काट दिए गए लेकिन उनका मंत्री दर्जा बरकरार था। अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया गया है।
अब लोकसभा चुनाव के बाद ‘एडजस्ट’ किए जाएंगे नेता
अगले तीन महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही मोहन सरकार निगम, मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। जो नेता लंबे समय से उपेक्षित चल रहे हैं, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे भी नेताओं को मौका दिया जा सकता है, जो मजबूत दावेदार होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं हासिल कर पाए थे।
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