डीएफओ को निरस्त करना पड़ा कर्मचारी विरोधी आदेश।
भोपाल। ङीएफओ अनूपपुर को 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया कर्मचारी विरोधी आदेश मुख्यमंत्री के यहां शिकायत करने के बाद निरस्त करना पड़ा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने राज्य सरकार से मांग की है कि नियम विरुद्ध एवं सरकार के आदेशों के विपरीत तथा बिना अधिकार के आदेश जारी करने वाले डीएफओ की उच्च स्त्ररीय जांच की जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि डीएफओ अनूपपुर विपिन पटेल ने 4 नवंबर 2025 को बिना शासन आदेश के उच्चतर पद के प्रभार में पदस्थ वन कर्मचारियों को पदावनत करने का कर्मचारी विरोधी आदेश पारित किया था उक्त कर्मचारी विरोधी आदेश का कर्मचारी मंच ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र सौपकर आदेश को निरस्त को करने की मांग करी थी राज्य सरकार के संज्ञान में आने के बाद एवं कर्मचारी मंच के विरोध के कारण ङीएफओ अनूपपुर को कर्मचारी विरोधी आदेश को निरस्त करना पड़ा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने
राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांग करी है कि शासन आदेशों के विपरीत एवं बिना अधिकार के आदेश प्रसारित करने वाले वन अधिकारी की उच्च स्त्ररीय जांच की जाए कर्मचारी विरोधी आदेश निरस्त होने के बाद वन कर्मचारी में हर्ष का वातावरण निर्मित हो गया है।
भवदीय
अशोक पांडे
प्रदेश अध्यक्ष
प्रति
श्रीमान संपादक महोदय
