पत्रकारों के हित में नीतिगत एवं संरचनात्मक निर्णयों हेतु निवेदन।

माननीय मुख्यमंत्री

श्री मोहन यादव जी

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

 

विषय: पत्रकारों के हित में नीतिगत एवं संरचनात्मक निर्णयों हेतु निवेदन।

 

महोदय,

 

सादर अभिवादन।

 

आप भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

 

पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सरकार व जनमानस के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे में उनका सशक्त, सुरक्षित एवं सम्मानजनक होना न केवल पत्रकारिता के हित में, बल्कि समग्र लोकतंत्र के हित में भी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हम नीचे लिखे बिंदुओं पर आपकी संवेदनशील पहल एवं निर्णायक हस्तक्षेप की अपेक्षा रखते हैं:

 

 

1. पत्रकार सुरक्षा कानून: पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू किया जाए। साथ ही यह अनिवार्य किया जाए कि पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति के कार्यों की जांच भी की जाए।

 

2. मीडिया सेंटर का निर्माण: शीघ्र निर्देश देकर मीडिया सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।

 

3. ग्रामीण पत्रकारों की पहचान: नियमित प्रकाशित होने वाले पत्रकारों को, जो अधिकृत नियुक्ति पत्र रखते हों, उन्हें जिला जनसंपर्क कार्यालय से परिचय पत्र प्रदान किया जाए।

 

4. नियुक्ति पत्र व वेतन सुनिश्चित हो: सभी मीडिया संस्थानों को यह बाध्य किया जाए कि वे अपने पत्रकारों को नियुक्ति पत्र दें एवं वेतन आयोग के अनुसार वेतन सुनिश्चित करें, जिसकी पुष्टि बैंक खातों के माध्यम से की जा सके।

 

5. ईपीएफ की जांच: मीडिया संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की पीएफ सुविधा की गहन जांच हो, क्योंकि अधिकांश संस्थान इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

 

6. जनसंपर्क समितियों में प्रतिनिधित्व: विभागीय समितियों में केवल श्रम विभाग में पंजीकृत पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

 

7. सम्मान निधि में वृद्धि: पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि ₹30,000 की जाए एवं वार्षिक ₹10,000 की चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाए।

 

8. विज्ञापन नीति: नियमित समाचार पत्रों को प्रतिमाह न्यूनतम 12 पृष्ठों का विज्ञापन, कम से कम 1 पृष्ठ प्रति माह, अनिवार्य रूप से दिया जाए।

 

9. छोटे समाचार पत्रों का समर्थन: लघु समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की न्यूनतम सीमा घटाकर 2000 की जाए जिससे वे नियमित रूप से प्रकाशित हो सकें।

 

10. शैक्षणिक योग्यता निर्धारण: पत्रकारिता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए।

 

11. शासकीय आवास नीति:

 

पत्रकारों को शासकीय आवास नियमित किराया भरने की शर्त पर दिया जाए।

 

जो पत्रकार किराया नहीं चुका रहे हैं उनसे किराया वसूलकर आवास खाली कराया जाए।

 

पत्रकारों के लिए आवास कोटा बढ़ाया जाए।

 

जिनके स्वयं के मकान हैं उनसे शासकीय आवास खाली कराया जाए।

 

मीडिया संस्थानों के मालिकों को आवास न दिया जाए और जिनके पास हैं, उनसे रिक्त कराया जाए।

 

 

12. सम्मान निधि हेतु बीमा: पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा ₹10 लाख तक सुनिश्चित किया जाए।

 

13. आवास नवीनीकरण: जिन पत्रकारों ने नियमित रूप से किराया चुकाया है उनके आवास का नवीनीकरण किया जाए।

 

14. मरणोपरांत सहायता: किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर ₹4 लाख के स्थान पर ₹10 लाख की सहायता दी जाए।

साथ ही, सम्मान निधि प्राप्त पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को सम्मान निधि स्थानांतरित की जाए, जिससे उनका जीवनयापन सुरक्षित हो।

 

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पत्रकारों के हित में उक्त सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेकर सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे

 

सादर,

राधावल्लभ शारदा

प्रांतीय अध्यक्ष

असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स

Assembly of MP Journalists

मुख्यालय: भोपाल

मो. 9425609484

दिनांक: 3 जुलाई 2025