जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सत्र संभावित
विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे या चौथे सत्र में शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच चर्चा के बाद सत्र की अवधि और सत्र शुरू करने की तारीख फाइनल होगा। इस बार विधानसभा में ई-विधान के जरिये पूरी कार्यवाही की जानी है, इसके लिए भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि ई-विधान को लेकर विधानसभा सचिवालय विभागीय तौर पर तेजी से काम कर रहा है और पिछले दिनों एनईवीए को लेकर विधानसभा में एनआईसी की ओर से प्रजेंटेशन दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अफसरों को अब तक की तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया है।
35 आल इन वन कम्प्यूटर खरीदेगी विधानसभा
ई-विधान की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय द्वारा 35 आल इन वन कम्प्यूटर खरीदे जाएंगे। आल इन वन कम्प्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, बैटरी बैकअप, स्पीकर सभी एक साथ होते हैं। इसके लिए अलग से पार्ट्स की खरीदी नहीं करनी पड़ती है। यह 35 कम्प्यूटर विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान उपयोग किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर बुलाए हैं जो 18 जून को खोले जाएंगे।
क्या है ई-विधान
ई-विधान जिसे NeVA (National e-Vidhan Application) के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना है जो सभी राज्य विधान मंडलों को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधान मंडलों को पेपरलेस करना, विधायी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है। जिसमें प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना और चर्चा करना शामिल है। विधायकों के बीच सूचना और दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी इसी माध्यम से होगा। साथ ही सार्वजनिक पोर्टल पर विधायी सामग्री प्रकाशित करने, सदन की कार्यवाही को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने और सार्वजनिक करने की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी।
अब ई ऑफिस से जाएंगे विधानसभा के जवाब
विधानसभा की कार्यवाही में ई-विधान सिस्टम लागू करने के साथ ही मानसून सत्र में भेजे जाने वाले जवाब भी ई-ऑफिस से भेजे जाएंगे। इसको लेकर विभाग प्रमुखों ने अधीनस्थ अफसरों और जिला अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, याचिका आदि इसी माध्यम से ही भेजे जाएं। इसके जरिये सरकार विधानसभा से संबंधित प्रक्रिया को भी ई आफिस के दायरे में ला रही है।
