अब 10-15 तारीख के बीच लाड़ली बहनों को मिलेंगे पैसे

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मध्य प्रदेश में चल रही लाड़ली बहना योजना बंद नहीं होगी। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। अब हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि डाली जाएगी।

मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि महिलाओं को योजना के तहत पैसे मिलते रहेंगे।

बुधवार (16 अप्रैल) को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडला में कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहनों के खाते में अप्रैल महीने की राशि ट्रांसफर करेंगे।

कांग्रेस ने कहा था- नीयत बदली या कर्ज बढ़ा दरअसल, पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 10 तारीख को राशि डाली जाती थी। इस बार तय तिथि गुजरने के बाद भी राशि न आने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे सरकार की वादाखिलाफी बताते हुए कहा था- क्या कर्ज में कमी हो गई या सरकार की नीयत बदल गई?

इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है।

मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि युवा, महिला और गरीबों के हित में मिशन बनाकर काम करने का फैसला करने के बाद सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से किसानों को सम्पन्न बनाने का काम किया जाएगा।

विजयवर्गीय ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने के लिए वे खेती के साथ और भी व्यवसाय कर सकें इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। जलवायु के अनुकूल किसान खेती का काम करें। जैविक विविधता के अनुसार परंपरागत कृषि ज्ञान का संरक्षण करने का काम किया जाएगा।

अन्नदाता मिशन के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनी पोषण और खाद सुरक्षा तय करने का काम होगा। कृषि से संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से इसके लिए काम होगा। उच्चस्तरीय कमेटी बनी है। इसमें सभी विभागों के मंत्री-अधिकारी रहेंगे। कमेटी की अध्यक्षता सीएम करेंगे।

इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि गौशालाओं को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसके लिए आहार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

जीएमसी में पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कि गांधी मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में नया सुपर स्पेशियलिटी विभाग पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसमें 12 पदों की स्वीकृति दी गई।

भोपाल में इसकी शुरुआत के बाद अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। बैठक में सतना मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के निर्माण और बाह्य विकास के काम के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति देने पर चर्चा की गई। इसके लिए 382 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

  • इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री के लिए मैन पावर की उपलब्धता को मंजूरी।
  • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के लिए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी।
  • सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के प्रदर्शन को लेकर बैठक में चर्चा की गई।

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MoU पर चर्चा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए एमओयू पर भी कैबिनेट की बैठक से पहले चर्चा हुई। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा गांव दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। इसे और बढ़ाएंगे और कलेक्शन भी तेज होगा। पशुपालकों और गौ पालकों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।

दूध बेचने से आय का फायदा किसानों तक पहुंचे, इसकी जवाबदारी सरकार ने ली है। सागर में प्रदेश का 25वां वन अभयारण्य नोटिफाई किए जाने को लेकर भी कैबिनेट बैठक से पहले चर्चा हुई है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा।

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