सरकारी स्कूलों में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन के लिये जन-भागीदारी से हों प्रयास

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने निर्देश दिये हैं कि सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली में शत-प्रतिशत बच्चों का प्रवेश हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएँ जैसे नि:शुल्क गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें और मध्यान्ह भोजन की जानकारी शिक्षकों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के घर-घर तक पहुँचाने के लिये भी कहा। स्कूल शिक्षा मंत्री शनिवार को नरसिंहपुर में जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गाडरवारा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया को सतत रूप से किये जाने के लिये भी कहा। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक स्कूलों में अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मंत्री श्री सिंह ने जिले में किसान उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल मिलने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे किसानों की सुनवाई के लिये विशेष व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। मंत्री श्री सिंह ने गाडरवारा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर्स शीघ्र बदले जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को कृषि पम्पों के हॉर्स-पॉवर बढ़ाकर बिल दिये जाने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने इसके लिये दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने के लिये भी कहा।

नल-जल योजना की समीक्षा

स्कूल शिक्षा मंत्री ने गाडरवारा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जो कार्य नियत समय में शुरू नहीं हो पाये हैं, उन ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाई जाये। इसके बावजूद भी सुधार नहीं होने पर कम्पनी को ब्लेक-लिस्टेड किया जाये। जिन नल-जल योजनाओं का कार्य पूरा हो गया है, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को हेण्ड-ओवर किया जाये। बैठक में पीआईयू एजेंसी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा। सभी निर्माण कार्य नियत समय में पूरे कराये जायें।

प्रधानमंत्री जन-मन योजना की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री जन-मन योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि चीचली जनपद पंचायत के दूरस्थ आदिवासी अंचल में रहने वाली भारिया जनजाति के लोगों के लिये सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा कराया जाये। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधा की बेहतर सुविधा पहुँचाना है। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में ज्यादा समय बिताने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।