किसानों को दूध पर प्रति लीटर बोनस देने की तैयारी

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(फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

मध्यप्रदेश सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बोनस या इंसेटिंव के रूप में किसानों को राशि देने की तैयारी में है। यह बोनस प्रति लीटर दूध पर दिया जाएगा। जिसके लिए पशुपालन विभाग परियोजना परीक्षण समिति से अंतिम निर्णय लेकर प्रस्ताव शासन को भेजेगा।

इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ढाई लाख किसानों से सोसायटी से दूध की खरीदी करती है, और बोनस का फायदा इन किसानों को होगा।

सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात का दौरा कर वहां अमूल डेयरी के अफसरों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में एमपी के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर अमूल ग्रुप के साथ चर्चा के बाद एक एमओयू भी हुआ था। इसके उपरांत सीएम मोहन यादव ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अफसरों को दूध पर बोनस या इंसेंटिव देने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अब यह प्रस्ताव तैयार हो गया है, और जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

प्रस्ताव अभी परियोजना परीक्षण समिति के पास

एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के एमडी सतीश कुमार एस. ने कहा- किसानों को इंसेटिव देने की प्लानिंग चल रही है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में ही होगा। तभी इसकी वस्तु स्थिति और कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। इसकी जानकारी दी जा सकती है। प्रस्ताव अभी परियोजना परीक्षण समिति में विचाराधीन है। सोसायटी में ढाई लाख किसान दूध बेचते हैं।

सागर संभाग में एक लाख लीटर दूध की खरीदी

सागर जिले के सिरोंजा में बुंदेलखंड विकास पैकेज के अंतर्गत डेयरी प्लांट स्थापित है। इस प्लांट के लिए सागर संभाग के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी दमोह जिले से रोजाना करीब एक लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। उधर, ग्वालियर-चंबल संभाग में मुरैना जिला सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक जिलों में शामिल है।

सात हजार समितियों, 6 दुग्ध संघ से कलेक्शन

जिलों में दूध कलेक्शन दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संघ करते हैं। प्रदेश में 7000 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 6 सहकारी दुग्ध संघ है जिनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर में हैं। राज्य स्तर पर एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करता है।

यह कहा था सीएम मोहन यादव ने

आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पिछले सप्ताह किया था। इस संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध पर बोनस देने की तैयारी कर रही है, और जल्दी ही इसके बारे में फैसला किया जाएगा।

रोज सात लाख लीटर से अधिक बिकता है दूध

सरकार ने एक साल पहले दी जानकारी में बताया था कि प्रदेश के 6 दुग्ध संघों से रोज 8 लाख 35 हजार 296 लीटर दूध एकत्रित किया जाता है। 6 हजार 593 दुग्ध समितियों से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और बुंदेलखंड दुग्ध संघ 2 लाख 29 हजार 702 दुध बेचने वालों से दूध खरीदते हैं। इसमें से रोज 7 लाख 16 हजार 465 लीटर दूध उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

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