मोहन कैबिनेट की बैठक में होगी गीता भवनों पर चर्चा

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कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

पंद्रह दिन बाद होने वाली मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में आज भोपाल में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के शहरों में पहले चरण में गीता भवन बनाए जाने के नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी देगी।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस बैठक में 25 अगस्त को धार में होने वाले पीएम मित्रा पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कैबिनेट में आज साइंस और टेक्नालॉजी विभाग के प्रस्ताव पर ढाई प्रतिशत छूट को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी मिलेगी

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री यादव सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी से की गई मुलाकात और उन्हें मध्य प्रदेश आने के निमंत्रण के बारे में भी जानकारी देंगे। कैबिनेट बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा होना तय माना जा रहा है उसमें भोपाल के बांदीखेड़ी में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दिया जाना शामिल है। बैरसिया रोड पर 210 एकड़ में प्रस्तावित क्लस्टर को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं पैदा होंगी।

राजधानी में आकार लेने वाले केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के जरिए भविष्य में मप्र में टेलीविजन, रेफ्रीजरेटर, कम्प्यूटर समेत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक समानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेंगी। इस क्लस्टर में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) निर्माण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, साथ ही 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में आज श्रीकृष्ण पाथेय योजना के तहत गीता भवन निर्माण परियोजना के लिए राशि और जगह के मापदंड तय करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। पहले चरण में जिला स्तर पर और इसके बाद नगरीय निकायों में गीता भवनों का निर्माण किया जाना है। गीता भवन बनाने के मामले में मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

इसके बाद अब इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। सभी निकाय क्षेत्रों में यह भवन तीन सालों में बनाए जाएंगे। नगरीय निकाय पीपीपी मोड पर भी गीता भवन का निर्माण कर सकेंगे। हर गीता भवन में एक पुस्तकालय और 3 रीडिंग रूम की व्यवस्था होगी। गीता भवन में ई-लाइब्रेरी कक्ष की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। गीता भवन में साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी प्रस्तावित किया है। गीता भवन में कैफेटेरिया-स्वल्पाहार गृह की सुविधा भी विकसित कर सकेंगे। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर निगमों में 1500 बैठक क्षमता वाले भवन बनेंगे। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में एक हजार बैठक क्षमता वाले एक-एक गीता भवन तैयार होंगे। 99 नगरपालिका व 298 नगर परिषद क्षेत्र में 500 और 250 बैठक क्षमता के एक-एक गीता भवन तैयार होंगे।

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