वंदे मातरम् के साथ शुरू हुई मोहन कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हो गई है। बैठक में मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 को वापस लेने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाएगा।
इसके साथ ही खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग से शेष बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के ई-ऑक्शन के निराकरण पर चर्चा कर स्वीकृति दी जाएगी। भारतीय वन सेवा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
आज की कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी जाएगी, जिनमें कर्मचारियों और अधिकारियों को कोर्ट के फैसलों के बाद पेंशन व वेतनमान देने, साथ ही सोलहवें वित्त आयोग से जुड़े कार्यों की मंजूरी के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
- लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति।
- लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 134 पीजी सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति।
- श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
लोक निर्माण विभाग की इन योजनाओं को जारी रखने दी जाएगी स्वीकृति
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मरम्मत और सुधार कार्य समेत अन्य योजनाओं के लिए सोलहवें वित्त आयोग की अवधि तक काम जारी रखने का प्रस्ताव।
- केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि की योजनाओं को सोलहवें वित्त आयोग में जारी रखने का प्रस्ताव।
- पीडब्ल्यूडी के एफ टाइप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास और गैर आवासीय भवनों की मरम्मत का काम सोलहवें वित्त आयोग से जारी रखने का प्रस्ताव।
- सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ही लोक निर्माण विभाग की भू अर्जन मुआवजा संबंधी योजना, भारतीय सड़क कांग्रेस को अनुदान और डिक्रिधन का भुगतान।
- जिला मार्ग, जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण का काम जारी रखने का प्रस्ताव।
- उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष दायर याचिका शकूर खान विरुद्ध एमपी शासन और अन्य में दायर अवमानना याचिका में शकूर खान को पेंशन देने का प्रस्ताव। इसी तरह संजय कुमार गुप्ता और अन्य 8 रिट याचिका के मामले में अमीन पद का वेतनमान स्वीकृत करने की अनुमति का प्रस्ताव भी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मंजूर किया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी होंगे मंजूर
- पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2005 में संचालित दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले एमपी के ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए छात्रगृह योजना जारी रखने का प्रस्ताव।
- आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर करने का प्रस्ताव।
- खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग से शेष बची धान 7.73 लाख मीट्रिक टन के ई ऑक्शन के निराकरण पर चर्चा।
- मध्य प्रदेश आतंकवादी और उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2010 को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- भारतीय वन सेवा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक पद के सृजन को मंजूरी।
