मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल पर 8 हजार डॉक्टर
लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की सोमवार सुबह 9 बजे से हड़ताल हैं। इस कारण गांधी मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में पीपीटीसीटी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, फर्टिलिटी क्लिनिक, एएनसी रूम सुमित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर यहां की रिस्पांसिबिलिटी संभालते हैं।
जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण मरीज को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वह सुबह से अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। मरीज अनवर ने बताया कि वह सुबह से काफी परेशान हैं। पैरों में दर्द है और अन्य बीमारियों के कारण सुबह से इलाज के लिए भटक रहे हैं। वे आगे बोल पाते तब तक गार्ड ने रोक दिया। उधर, जूडा ने साफ कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जूडा जबलपुर के प्रेसिडेंट डॉ. शुभम शर्मा आज दोपहर मंत्री शुक्ल से मिलेंगे।
लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर हड़ताल
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (JDA) का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वे ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे।
JDA ने यह भी साफ किया कि ऑपरेशन थिएटर (OT) में भी सिर्फ अति गंभीर मरीज होने पर ही सेवा देंगे। यानी प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में हर्निया, रॉड इंप्लांट जैसे सामान्य ऑपरेशन टल सकते हैं। इसका सीधा असर इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर पड़ेगा।
अप्रैल 2025 से मिलना था नया स्टाइपेंड, अब तक पेंडिंग जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) के अनुसार, सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन शासन के आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2025 से लागू होना था। यह अब तक लागू नहीं किया है। कई बार निवेदन के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इससे डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
JDA के नेतृत्व में करीब 8 हजार रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न इस हड़ताल में शामिल हैं। विशेषज्ञों की मानें तो यह सभी किसी मेडिकल कॉलेज की रीढ़ माने जाते हैं। जो ना केवल मेडिकल कॉलेजों का 70 प्रतिशत भार उठाते हैं बल्कि मरीजों के इलाज से लेकर उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तक निभाते हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
आदेश के बावजूद संशोधन नहीं जेडीए से डॉ. ब्रिजेंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के 7 जून 2021 के आदेश अनुसार, सीपीआई आधारित स्टाइपेंड संशोधन एक अप्रैल 2025 से लागू होना था। इसके बावजूद अब तक न तो संशोधित स्टाइपेंड लागू किया गया है और न ही अप्रैल 2025 से देय एरियर का भुगतान किया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शासन और संबंधित विभागों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
एचओडी और डीन को सौंपा ज्ञापन JDA से डॉ. ब्रिजेंद्र ने कहा, प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को डीन और सभी विभागों के एचओडी (हेड ऑफ डिपार्टमेंट) को पत्र सौंप दिए गए हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सुबह 9 बजे से सभी रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न हड़ताल पर बैठेंगे। आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, ताकि गंभीर मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा ओपीडी समेत सभी इलेक्टिव सर्विसेज का बहिष्कार करेंगे।
काली पट्टी लगाकर कर रहे तीन दिन से विरोध जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में डॉक्टरों ने प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में शुक्रवार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। पिछले तीन दिनों से काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनका उद्देश्य जिम्मेदारों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना है।
आदेश के क्रियान्वयन की मांग जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि उनका आंदोलन केवल शासन के पहले से जारी आदेश के क्रियान्वयन और लंबित एरियर के भुगतान की मांग को लेकर है। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर विरोध को आगे और तेज किया जा सकता है।
दो साल पहले दो घंटे चली हड़ताल, आदेश आए लेकिन लाभ अब तक नहीं
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर और रेसिडेंट डॉक्टरों का स्टायपेंड बढ़ाने के लिए दो साल पहले नए आदेश जारी किए गए थे। 13 मार्च 2024 को जारी आदेश के अनुसार जूनियर डॉक्टरों के स्टायपेंड में तीन हजार रुपए तक और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के स्टायपेंड में चार हजार रुपए तक बढ़ोतरी की गई थी।
यह आदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया था। इसका लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जाना था।
इससे पहले जूनियर डॉक्टरों ने स्टायपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद रखा था।
नवंबर 2022 में बढ़ा था स्टायपेंड
सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स (जूनियर डॉक्टरों) के स्टायपेंड में आखिरी बार नवंबर 2022 में बढ़ोतरी हुई थी। मालूम हो कि जून 2021 में राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के स्टायपेंड में बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर हर साल करने का प्रावधान किया था।
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि स्टायपेंड बढ़ाने का प्रावधान होने के बावजूद अप्रैल 2022 के बजाय बढ़ोतरी नवंबर 2022 में की गई। इसके बाद नवंबर 2022 के बाद अप्रैल 2023 में कोई वृद्धि नहीं हुई।
