एमपी में फिर बढ़ी तबादला अवधि, 17 जून तक होंगे
मध्यप्रदेश में तबादला अवधि दूसरी बार बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब 17 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। ये फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट में लिया गया।
प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासियों के घरों तक सड़क बनाकर दी जाएगी। 21,630 करोड़ खर्च कर 30,900 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में मजरे-टोलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे मजरे-टोलों की तलाश कर जानकारी दें, ताकि सड़क बनाई जा सके।
अब 17 जून तक होंगे तबादले विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी। कैबिनेट बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने तबादले का समय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण 10 जून की स्थिति में तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए इसे 17 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने तबादला अवधि बढ़ाने का विरोध किया, पर शिक्षा विभाग के कारण दूसरे विभागों को भी फायदा मिल गया है।
योजना के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी विजयवर्गीय ने बताया, मजरा-टोला सड़क योजना के तहत डामर, लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगी। सर्वे के अनुसार प्रदेश में 20600 बसाहटें ऐसी हैं, जिसका एरिया 600 वर्गमीटर है। इनमें अगर बसाहट से 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर, सांसद, जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार और परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जो सुझाव देगी। इसी आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना में सड़कों के निर्माण के लिए पीएम सड़क योजना की शर्तें लागू होंगी।
महाराष्ट्र की तुअर दाल को मंडी टैक्स में छूट विजयवर्गीय ने बताया कि तुअर दाल एमपी में कम होती है और इसका आयात महाराष्ट्र से होता है। इस पर मंडी टैक्स लगता है। एमपी की जो दाल महाराष्ट्र जाती है उस पर भी मंडी टैक्स लगता है। आज हुई बैठक में दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद यहां दाल मिलों को बढ़ावा मिल सकेगा।
जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला लिया है। हर जिले में इसका गठन होगा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है। इसमें सदस्य सभी जनप्रतिनिधि होंगे। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को इस समिति में शामिल किया जाएगा। सोलर हो, उद्योग या कोई अन्य सदस्य इसमें बुलाए जा सकेंगे। इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति अपनी सलाह राज्य सरकार को देगी और सरकार इस पर जिले के विकास के लिए फैसला करेगी और जरूरत होने पर फंड भी रिलीज करेगी।
4 जिलों में 40 करोड़ से बनेंगे वुमन वर्किंग हॉस्टल केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा महिला सशक्तिककरण के लिए काम करते हैं और 40.59 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें 350 बेड वाले वर्किंग वूमन हॉस्टल बनेंगे। यह चार स्थानों झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में पीपीपी मोड पर बनेंगे।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी चर्चा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, मंत्रियों से सीएम यादव ने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है। वे अपने क्षेत्र की जो भी चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए अभी से काम करें।
स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट के बारे में सीएम यादव ने बैठक के पहले जानकारी दी। कैबिनेट ने सीएम को इस अचीवमेंट के लिए बधाई दी। स्वामी चिन्मयानंद भी इसमें आए थे। वेलनेस सेंटर लोगों को बीमार होने से पहले स्वस्थ रखने का काम करेंगे और सरकार इसे जिम्मेदारी समझकर समाज हित में निभाने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल में देश में जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति हुई है और किसान, गरीब, युवा, महिला के लिए बनी योजनाओं और इसके क्रियान्वयन के लिए बधाई दी गई।
19 को बड़वानी आएंगी राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून को बड़वानी आ रही है। सिकल सेल की बीमारी से कैसे आदिवासी बचें, इसके लिए राज्यपाल लगातार काम कर रहे हैं। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आएंगी।
