कर्मचारियों को मिलेंगे 4185 से 38070 रुपए
मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ा दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को 4,185 से लेकर 38,070 रुपए तक एरियर मिलेगा, वहीं उनकी सैलरी में हर महीने 465 से 4,230 रुपए तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
राज्य सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल के वेतन के साथ देने का निर्णय लिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री के एलान के 15 दिन बाद भी वित्त विभाग ने अभी तक इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, जिससे कर्मचारी और अधिकारी इंतजार में हैं।
इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इनमें लगभग 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अब 58% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 55% था। पेंशनर्स को भी इसी दर से महंगाई राहत (DR) दी जाएगी।
6 समान किस्तों में मई से शुरू करने का फैसला
सरकार ने एरियर का भुगतान एक साथ करने के बजाय 6 समान किस्तों में मई से शुरू करने का फैसला किया है, जिससे नवंबर 2026 से पहले पूरी राशि दी जा सकेगी। इससे कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा।
हालांकि, पेंशनर्स को इस फैसले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने उन्हें जुलाई 2025 से एरियर देने के बजाय 1 जनवरी 2026 से एरियर देने का निर्णय लिया है। इस पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए पेंशनर्स को भी पूरा बकाया एरियर देने की मांग उठाई है।
फिलहाल, सभी की नजरें वित्त विभाग के आदेश पर टिकी हैं, जिसके बाद ही बढ़े हुए DA और एरियर का लाभ मिलना शुरू होगा।
2 मार्च को सीएम ने किया था ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार 2 मार्च को राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा की है। इसके दायरे में प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और करीब 4.50 लाख पेंशनर्स आएंगे।
अब कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा
भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स को भी समान दर से महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि 6 समान किस्तों में मई से दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को चरणबद्ध लाभ मिलेगा और सरकार पर एक साथ वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।
वित्त विभाग ने अभी आदेश जारी नहीं किए
प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक 55 प्रतिशत DA मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार 58 प्रतिशत दे रही है। लंबे समय से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही थी, जिस पर अब सरकार ने निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ यादव की घोषणा को 15 दिन हो चुके हैं पर वित्त विभाग अब तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी नहीं कर सका है। वित्त विभाग को सातवें वेतनमान के साथ छठवें और पांचवें वेतनमान पर दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को लेकर भी आदेश जारी करना होंगे।
