प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में एक परिपत्र जारी कर शासन के सभी विभागों को निर्देश दिए
प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में एक परिपत्र जारी कर शासन के सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि ईमेल सेवा ई-मेल नीति 2014 के अनुरूप नागरिकों के लिए उपलब्ध किया जाए इसमें किसी भी तरह की शिकायत उनके आवेदन सूचना एवं ई-मेल से प्राप्त पत्रों पर तत्काल की जाए किंतु कई विभागों में विभागों को दूर प्रदेश में इस परिपत्र आज तक पालन नहीं हुआ है ई-मेल पर मिलने वाली शिकायतें और सूचनाओं पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है और उन पत्रों का जवाब तक नहीं दिया गया ई-मेल नीति को बीते 8 साल हो चुके हैं इसके कारण पर्यावरण के साथ आर्थिक रूप से भी जो फिजूलखर्ची हो रही रुकेगी और जनता को तुरंत तत्काल न्याय मिलेगा इस परिपत्र का पीडीएफ में आपको जानकारी में दे रहा हूं राधेश्याम अग्रवाल
