अब पीएस नहीं मंत्री होंगे निगम-मंडल के अध्यक्ष

एमपी के निगम-मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी इस पद पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर काम कर रहे हैं। वहीं, प्रदेश सरकार सोयाबीन का एमएसपी 4800 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। ये फैसले मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर भी चर्चा की गई है।

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जनभागीदारी से जन चेतना जागृत करने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। सभी प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को प्रभार के जिलों में सफाई अभियान में शामिल होंगे। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसकी थीम रखी गई है। इस दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा।

साथ ही पंचायत और वार्ड स्तर पर अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मानव श्रृंखला, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, सफाईकर्मियों के बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांवों और शहरों में हमेशा गंदे रहने वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इसके बाद उसे साफ रखने के लिए कहा जाएगा।

बीड़ी उद्योग को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर विचार

एमपी के तेंदूपत्ता का उपयोग एमपी में ही करने के लिए कैबिनेट बैठक में विचार किया गया। बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा देने के लिए सरकार सहमत है। इसके पहले सागर में बीड़ी उद्योग सबसे अधिक था। एमपी का तेंदूपत्ता पश्चिम बंगाल जाता है, इस तेंदूपत्ता को एमपी में ही उपयोग करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

पीथमपुर लाजिस्टिक पार्क पर चर्चा

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। पीथमपुर में 1111 करोड़ की लागत वाले इस पार्क 758 करोड़ इंटरप्रिन्योर (इन्वेस्टर) लगाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार 353 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे।

पीथमपुर के पास बनने वाले इस पार्क से साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, रेलवे सुविधा होंगी और अन्य व्यापारिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

कैबिनेट में इन मुद्दों को भी मंजूरी

प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या को देखकर सीमांकन पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्ययोजना तैयार कराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

रीवा को हवाई सेवा का लाइसेंस मिलने पर डिप्टी सीएम ने दी बधाई

बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल और सतना के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी, आभार व्यक्त किया। मंत्री शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।

साथ ही मध्यप्रदेश के आर्थिक विस्तार और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस लाइसेंस के साथ रीवा एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी।