ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्पाच्युनिटीज़ पर हुआ विशेष सत्र
“ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्पाच्युनिटीज़” विषय पर विशेष सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की नीतियाँ, कुशल प्रशासन, हरित पर्यावरण और समर्पित मानव संसाधन निवेशकों के लिए राज्य को एक परफेक्ट इन्वेस्टर डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन्होंने निवेशकों से मध्यप्रदेश के शहरी विकास में निवेश करने का आग्रह किया। श्री दुबे इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के तहत “ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्पाच्युनिटीज़” सत्र को संबोधित कर रहे थे।
अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने निवेशकों को बताया कि प्रदेश में विकास के हर घटक जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अधोसंरचना विकास, सर्विस सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीतियाँ तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट की व्यापक संभावनाएँ हैं, और जहाँ ग्रोथ की संभावना हो वहाँ निवेश स्वाभाविक रूप से लाभकारी निर्णय होता है। उन्होंने जानकारी दी कि शासन द्वारा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे निवेशकों को शासकीय अनुमतियाँ प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। विभागों की जवाबदेही निर्धारित की गई है जिससे निवेशकों को सहयोग मिले।
अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिये बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर है। राज्य में 20 रेलवे जंक्शन, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 6 एयरपोर्ट निवेशकों के लिये बड़ी सुविधा है। उन्होंने एमपी रिडेंनसीफिकेशन पॉलिसी, एमपी टीडीआर रूल्स, टीओटी पॉलिसी 2019 और इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के आकर्षक बिन्दुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग अंतर्गत लगभग 15 हजार 700 करोड़ रुपये के 93 प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है। इन प्रोजेक्ट्स के लिये पारदर्शिता के साथ ऑनलाईन निविदा की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।
प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश की इकॉनामिकल ग्रोथ भारत के बड़े राज्यों में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। इंदौर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। उन्होंने बताया कि शहरीकरण और औद्योगीकरण को कैसे जोड़ा जाए इस पर राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है, जिससे अधोसंरचना और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क और एमएसएमई/स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में निवेशकों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमपी की इन नीतियों को देशभर में सराहना मिल रही है। निवेशकों के लिए निवेश करने का यही समय है और सही समय है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में राज्य में शहरी विकास की क्या दिशा हो, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अमृत हरित महाभियान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अर्बन मोबिलिटी के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। प्रदेश सरकार रोपवे, एक्सप्रेस-वे और मेट्रो जैसे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। श्री भोंडवे ने बताया कि अधोसंरचना प्रदेश के विकास का बूस्टर बन रही है। नागरिकों के लिए डिजिटल लॉकर, बिजनेस लॉकर और भविष्य में डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। सत्र में श्री शांतनु शर्मा ने परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डाला। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ, एमपीआईडीसी के एमडी श्री चंद्रमौली शुक्ला सहित विभिन्न रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी सत्र में उपस्थित थे।
