विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में बढ़ेगा सिंचाई का रकबा, किसानों की होगी आर्थिक समृद्धि

*भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों पर जताया आभार*

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*-विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में बढ़ेगा सिंचाई का रकबा, किसानों की होगी आर्थिक समृद्धि*

*-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदृष्टि से प्रदेश में हो रहा संपूर्ण विकास*

*-श्री राहुल कोठारी*

भोपाल, 03/02/2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी ने मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को जल आपूर्ति में सुधार होगा और उनका आर्थिक स्तर बेहतर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन निशुल्क करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे विस्थापित परिवारों को राहत मिलेगी।

*मैहर और कटनी जिले की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति*

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी ने कहा कि मंत्रि-परिषद ने मैहर और कटनी जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी और लगभग 15 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित भूखंडों का पंजीयन निशुल्क कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 25,600 परिवारों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से राज्य के किसानों, विस्थापितों और समाज के कमजोर वर्गों और प्रदेश में खुशहाली आएगी। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए समृद्धि और विकास की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

*6 विभागों की 10 योजनाओं की निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रुपये की स्वीकृति*

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी ने कहा कि मंत्रि-परिषद ने विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है, जिनमें श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना, पशुपालन विभाग की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग की किशोर कल्याण निधि योजना शामिल हैं। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंगकर उसके कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इन निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।

(आशीष उषा अग्रवाल)

प्रदेश मीडिया प्रभारी