प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र।

पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग के जरिए यह जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश सरकार गेहूं की खरीदी पर प्रति क्विटल 125 रु. का बोनस देगी. यह बोनस रबी सीजन 2024-25 के लिए दिया जाएगा.
सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि गेहूं के लिए 2275 रुपए प्रति क्विटल का जो समर्थन मूल्य निर्धारित
किया गया है, वह बोनस मिलाकर अब 2400 प्रति क्विटल पर हो जाएगा.
संभव है कि दिल्ली से फिर आई किसी पर्ची के जरिए 125 रुपए की राहत मध्यप्रदेश के किसानों को मिल रही है, लेकिन यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है.
आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि भाजपा ने चुनावी घोषणा-पत्र में गेहूं पर 2700 रु. प्रति क्विटल समर्थन मूल्य का वादा किया था. यानी, 20 साल पुरानी सरकार का वादा और विधानसभा चुनाव में ष्मोदी की गारंटीष् अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है!
मुख्यमंत्री जी, यह वही मोदीजी हैं, जिन्होंने किसानों की इनकम डबल करने का सार्वजनिक वादा किया था. यह वही मोदी हैं, जो जानते हैं कि आमदनी डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों का खर्च चार गुना बढ़ चुका है. यह वही
मोदी हैं जो शायद मानते भी हैं कि देश का किसान गंभीर संकट में है.
ऽ मुख्यमंत्री जी, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है. आप अपनी सरकार की ष्कथितष् उपलब्धियां को लेकर फिर से जनता के बीच जाएंगे. स्वाभाविक है ष्मोदी की गारंटीष् देने वाले मोदीजी भी मध्यप्रदेश में चुनावी सभा करने आएंगे.
याद रखिएगा, इस दौरान जनता के बीच बड़ी संख्या में किसान भी आपको और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे. यह किसान जरूर पूछेंगे कि मध्यप्रदेश में धान और गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या भाजपा के लिए अब ष्मोदी की गारंटीष् का कोई मोल नहीं है?
मध्य प्रदेश का मेहनतकश किसान यह जानना चाहता है कि गेहूं विक्रय में 300 रुपए प्रति क्विटल की शेष राशि के लिए अब वह किसका दरवाजा खटखटाए? किससे कहे, कब कहे, क्या कहे?
आपसे आग्रह है कि गेहूं के लिए घोषित समर्थन मूल्य ₹2700 प्रति क्विटल के आदेश तत्काल लागू करें और यह भी सुनिश्चित करें कि वर्तमान खरीदी से ही इस व्यवस्था को हर हाल में लागू कर दिया जाए.

आदर सहित,